प्रशासन आणि गाळेधारकांच्या समित्या स्थापन करून समन्वयाने भाडेदराचा प्रश्न निकाली काढा : आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या सूचना
महापालिका गाळेधारकांच्या भाडेवाढ संदर्भात महापालिकेत बैठक; दोन महिन्यात प्रश्न मार्गी लावण्याचे आयुक्तांची ग्वाही
कोल्हापूर दि.३० : कोल्हापूर महानगरपलिका क्षेत्रात विविध बाजारपेठात साधारणत: १७०० गाळेधारक असून, गेली अनेक वर्षे नियमितपणे गाळेभाडे महानगरपालिका प्रशासनास देत आहेत. सन २०१६ पर्यंत गाळेधारक जुन्या नियमावलीनुसार आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याची रक्कम भरत होते. पण २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदर गाळेधारकांनी शिग्र सिद्ध गणका (रेडीरेकनर) नुसार भाडे महानगरपालिकेला देण्याबाबत शासन निर्णय झाला. परंतु, याबाबत अनेक गाळेधारकांनी ही भाडेवाढ न परवडणारी असल्याने त्यास विरोध केला. यामुळे सन २०१५ ते २०१९ आणि सन २०१९ ते २०२६ अशा वर्षांचा भाडेदराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न स्तोत्र मर्यादित असल्याने, उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचेच आहे. परंतु, यामध्ये कोणाही गाळेधारकांवर अन्याय होणार नाही याचीही दक्षता घेणे गरजेचे आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंच्या समन्वयाने हा प्रश्न निकाली काढणे गरजेचे आहे. याकरिता प्रत्येक ठिकाणच्या गाळेधारकांच्या प्रतिनिधीसोबत महानगरपालिका प्रशासनाची समिती स्थापन करून, भौगोलिक व व्यावसायिक परिस्थितीचा अभ्यास करून भाडेदराचा प्रश्न निकाली काढावा, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारुड यांना दिल्या.
महापालिकेच्या गालेधारकांच्या भाडेदरासंदर्भात आज महानगरपालिकेत राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीच्या सुरवातीस आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी बैठकीच्या अनुषंगाने आवश्यक माहितीचे सविस्तर सादरीकरण केले. यानंतर गाळेधारक शिष्टमंडलातील प्रमुखांनी आपल्या मागण्या बैठकीत मांडल्या.
यावर बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, महानगरपालिकेची वाटचाल महत्वाची आहे. आर्थिक स्तोत्र मर्यादित असल्यानेच अशा उत्पन्नावरच महानगरपालिकेच्या पायाभूत सुविधांसह आरोग्य, साफसफाई, कर्मचारी वेतन, विकास कामे आदी अवलंबून आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचा आर्थिक तोटा होणार नाही ही भूमिकाही शहराचे नागरिक म्हणून गाळेधारकांनी समजून घेतली पाहिजे. यासह हे गाळेधारक गेली अनेक वर्षे या ठिकाणी व्यवसाय करत असल्याने त्यांच्यावरही कोणता अन्याय होणार नाही ही प्रशासनाची भूमिका असणे आवश्यक आहे.
वास्तविक पाहता शहरात ठिकठिकाणी वेगवेगळे रेडीरेकनर दर आहेत. त्यामुळे सरसकट सर्वांनाच एक दर लागू करणे अन्यायकारक ठरेल. प्रत्येक गाळ्यांची भौगोलिक स्थिती स्वतंत्र आहे. यासह स्थानिक बाजारपेठ, व्यापाराची स्थितीही असमान आहे. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीचा आणि गाळ्यांच्या भौगोलिक स्थितीचा अभ्यास करून स्वतंत्रपणे भाडेदर निश्चिती होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मा.महापौर, उपमहापौर, नगरसेवक आदींसह प्रशासन आणि गाळेधारकांचे प्रतिनिधी अशा वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून सकारात्मकपणे हा विषय मार्गी लावावा, अशा सूचना दिल्या.
यावेळी बोलताना आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी, महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मर्यादित असल्याने सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. कोणावरीही अन्याय होणार नाही. आमदार राजेश क्षीरसागर साहेबांच्या सुचनेप्रमाणे वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात येतील. सरसकट एकच फॉर्म्युला न ठेवता ए, बी, सी असे वर्गीकरण करून या समित्यांच्या बैठका घेत दोन्ही बाजूच्या समन्वयातून येत्या दोन महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावू अशी ग्वाही दिली.
📌 राज्याला आदर्शवत असे भाडेदराचे “रोल मॉडेल” तयार करा : आमदार क्षीरसागर
संपूर्ण राज्यभरातच गाळेधारकांच्या भाडेदराचा विषय प्रलंबित आहे. या प्रश्न वारंवार विधीमंडळातही चर्चा होते. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नव्याने काही कायदे पारित करता येतील का यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू. कोल्हापूरचा विचार करता गाळेधारक आणि प्रशासनात सकारात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांच्या माध्यमातून होणारे भाडेदराचे निर्णय सर्वानीच यावेत. अशापद्धतीने भाडेदराचा प्रश्न मार्गी लावून राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गाळेधारकांसाठी एक आदर्शवत, पारदर्शक आणि न्याय भाडेदर "रोल मॉडेल" तयार करावे. ज्याचे अनुकरण राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही फायदेशीर ठरेल, अशाही सूचना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केले.