कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सभेत विविध विषयांना मंजुरी; अभ्यासिकेतील आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा चर्चेत
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करत अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. सभेचे वातावरण तुलनेने शांत आणि थंड राहिले. विविध विभागांशी संबंधित मुद्द्यांवर नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाला धारेवर धरले.
सभेची सुरुवात आणि 'एसी'चा प्रश्न
सभेच्या सुरुवातीलाच महापौर रूपाराणी निकम यांनी सभागृहात वातानुकूलित (एसी) व्यवस्था बसवल्याबद्दल उपस्थित नगरसेवकांना आता कसे वाटत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर नगरसेवकांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देत एकमुखाने समाधान व्यक्त केले.
सभेमध्ये कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषयही चर्चेत राहिला. विरोधी पक्षनेते राजू लाटकर यांनी शहराची हद्दवाढ होणे आवश्यक असल्याचे सांगत भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त केले.
गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी शहरातील तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या व्यसनाधीनतेबाबत चिंता व्यक्त करत महापालिकेने यावर ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली.
सभेत के.एम.टी., अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, नूतनीकरण, हॉस्पिटल, रस्ते विकास यांसह विविध विभागांतील प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली आणि अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
नगरसेविका सृष्टी जाधव यांनी शहरातील पाणी प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांचा समाचार घेतला. त्यांच्या प्रभागात गंभीर परिस्थिति निर्माण झाल्याचे सांगत त्यांनी लक्षवेधी मुद्दे सभागृहासमोर मांडले.
नगरसेविका मानसी लोळगे यांनी त्यांच्या प्रभागातील रस्त्यांच्या समस्यांबाबत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या शैलीचे आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनीही कौतुक केले.
अभ्यासिकेतील आर्थिक अनियमिततेचा गंभीर आरोप
दरम्यान, नगरसेविका दिपाली घाटगे यांनी त्यांच्या प्रभागातील नाना-नानी पार्क परिसरातील अभ्यासिका व वाचनालयासंदर्भात गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, MPSC-UPSC विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अभ्यासिकेसाठी करारानुसार विनामूल्य किंवा अत्यल्प शुल्क आकारण्याची अट असून केवळ २०० रुपये शुल्क अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित व्यवस्थापनाकडून १०० रुपये डिपॉझिट आणि दरमहा ५५० रुपये शुल्क घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याशिवाय, करारानुसार उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम महानगरपालिकेला देणे बंधनकारक असतानाही संबंधित ठिकाणी महानगरपालिकेचा बोर्ड नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, जवळपास चार लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न होत असतानाही महानगरपालिकेला केवळ १९ हजार रुपये जमा करण्यात आल्याची पावती आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी सभागृहात केला. या प्रकरणाची दखल घेत महापौर रूपाराणी निकम यांनी संबंधितांवर आठ दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
सभेतील प्रमुख उपस्थिती:
या सभेला आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, परिवहन सभापती सत्यजित जाधव, स्थायी समिती सभापती विशाल शिराळे, नगरसेवक अभिजीत खतकर, आदिल फरास, अभिजीत मोकाशी, प्रवीण सोनवणे, अमर समर्थ, इंद्रजीत बोंद्रे, महिला व बालकल्याण सभापती कौसर बागवान, नगरसेविका अर्चना कोराने, सृष्टी जाधव, प्रतिज्ञा उत्तुरे, मानसी लोळगे, दिपाली घाटगे यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविका, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.