महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय
राज्याच्या विकासासाठी घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय
जलाशयातील गाळ काढण्याचे सुधारित धोरण
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण. सहा मोठ्या प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार. यामुळे पाणीसाठा वाढणार असून शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ मिळेल.
जलसंपदा विभागअंबोली-वेळुंजे वळण योजना प्रकल्पास मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागसिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी ही योजना आणखी तीन वर्षांसाठी राबविणार. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर दिला जाईल.
नियोजन विभागराखीव प्रवर्ग नियुक्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय
वय, पात्रता किंवा अनुभवात सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होईल. त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही.
सामान्य प्रशासन विभागआश्रमशाळा शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी
विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षांच्या सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता.
इतर मागास बहुजन कल्याणकुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला वार्षिक अनुदान
नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान. सन २०२६-२७ पासून 'साहित्य संस्थांना अनुदाने' योजनेतून हा निधी मिळेल.
मराठी भाषा विभागनाशिक रिंग रोड जमीन खरेदीत सवलत
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाममृद व जलसंधारण विभाग सुधारित आकृतीबंध
विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार. सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली असून यात २ हजार २८४ वाढीव पदांचा समावेश आहे.
मृद व जलसंधारणपुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प - जमीन हस्तांतरण
मुळा-मुठा नदी विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी पुणे महापालिकेस विनामुल्य हस्तांतरित होणार. यात संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानच्या पात्रातील जमिनीचा समावेश आहे.
महसूल विभागसंत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द
बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील ५०% अनुदान योजना बंद. शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि निवेदने प्राप्त झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
पणन विभागवैद्यकीय इमारतींच्या विकास शुल्कात ५०% सवलत
वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कात आता ५०% सवलत मिळेल. यापूर्वी ही सवलत २५% होती. नगर रचना अधिनियमात सुधारणा होणार.
नगर विकास विभागअनुसूचित जाती-जमाती आयोगात उपाध्यक्ष पद
राज्य अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती आयोगाच्या अधिनियमात सुधारणा करून दोन्ही आयोगांसाठी 'उपाध्यक्ष' पदाची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे.
आदिवासी व सामाजिक न्याय विभाग