कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखड्यास अखेर १४३.९० कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी उच्चाधिकार समितीचे आभार मानले आहेत.
एकूण १४४५.९७ कोटींचा प्रस्ताव जुलै महिन्यात उच्चाधिकार समितीसमोर मांडण्यात आला होता. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील १४३.९० कोटींच्या पुरातत्वीय कामांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. उर्वरित कामांसाठी भूसंपादन समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील टप्प्यात मान्यता मिळणार आहे.
२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. त्यानुसार जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या माध्यमातून तयार झालेला हा आराखडा उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीपरिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता मिळाली होती.
सद्यस्थितीत मंजूर झालेल्या १४३.९० कोटींच्या कामांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यांना ‘संनियंत्रण अधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, ३१ मार्च २०२८ पर्यंत प्रस्तावित कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
आराखड्यातील कामांसाठी आवश्यक तांत्रिक मान्यता, पर्यावरण, पुरातत्व, वनविभाग इत्यादी परवानग्या मिळविण्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकाऱ्यांवरच राहणार आहे. तसेच या कामांमध्ये द्विरुक्ती होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती व कार्यकारी समितीमार्फत आराखड्याचे नियोजन, संनियंत्रण आणि अंमलबजावणी केली जाणार आहे. भाविक व पर्यटकांसाठी नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या सुविधा सर्वांसाठी खुले राहतील, अशी अट करारनाम्यात समाविष्ट केली जाणार आहे. ही योजना २०२५-२६ पासून प्रत्यक्षात सुरू होणार असून, खर्चाची तरतूद पर्यटन पायाभूत सुविधा या लेखाशिर्षातून केली जाणार आहे.