जिल्हा परिषद कडून खर्च होणाऱ्या निधीवर नेमका अधिकार कोणाचा?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणि लोकशाही तत्त्वांचे हनन

जनतेच्या विकासासाठी असलेला निधी आज निर्णयप्रक्रियेतून बाजूला सारून सत्ताधारी घटकांच्या नियंत्रणाखाली जात असल्याची चर्चा जिल्हाभर सुरू आहे. हा केवळ निधीचा प्रश्न नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचा आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांचा प्रश्न आहे.

निधी वाटपाची पारंपारिक पद्धत आणि आजची परिस्थिती

जिल्हा नियोजन मंडळाचे बरेचशे हेडवरून खर्चाचे नियोजन ही जिल्हा परिषद करत असते. जिल्हा परिषद अंतर्गत मराठी शाळांचे दुरुस्ती करण, शाळांच्या एखाद्या वर्गाचे बांधकाम, अंगणवाडी, जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य उपकेंद्र व त्याची दुरुस्ती ही छोटी-मोठी कामे जिल्हा परिषद सदस्य आजपर्यंत करत आलेत व या छोट्या-मोठ्या कामांची अडचण तत्काळ निवारण व्हावी यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ यांच्याकडून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मार्फत ही कामे होत होती. आमदार आणि मंत्री कधी या कामात लक्ष घालणे हे कधी आज पर्यंत आम्ही पाहिले नाही.

आज पर्यंत आपण बघत आलो आहोत खासदारांनी केंद्रातून निधी आणायचा, आमदारांनी राज्य स्तरामधून निधी आणायचा आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषद मधून निधी आणायचा. पण इथे मात्र उलटं होताना दिसत आहे.

राज्यात व देशात तुमची सत्ता असताना, तुम्ही पालकमंत्री व जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून राज्याचा निधी तुमच्या विधानसभा मतदारसंघात वापरणे हे ठीक आहे; पण जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वाट्याच्या निधीवर तुमचा डोळा का?

ग्रामीण भागातील प्रश्न आणि प्रशासकाचा काळ

आज ग्रामीण भागात अनेक अडीअडचणी आणि तेथील मूलभूत प्रश्न घेऊन लोक जिल्हा परिषद सदस्यांकडे जात आहेत. पण त्यांच्या हक्काचा निधी तुम्ही परस्पर वापरत आहात. याला आमचा प्रखर विरोध असेल.

मागील काळात निवडणूक न झाल्याने व प्रशासक असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा निधी सत्तेतील प्रमुख लोक तथा पालकमंत्री त्या निधीचा वापर करून आपल्या काही बगलबच्चांना कंत्राटदारीच्या माध्यमातून मजबूत करू पाहत होते. पण आता जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून आम्ही निवडून आल्यापासून ग्रामीण समाजातील समस्या घेऊन लोक आमच्याकडे येत आहेत. आम्ही लोकांना काय सांगायचे, की आमच्याकडे निधी नाही?

मिनी विधानसभेवर गदा

अत्यंत अडचणीतून आणि प्रतिकूल परिस्थितीतून आम्ही निवडणुकीत यश संपादन करून जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पोहोचलो. जिल्हा परिषद म्हणजे 'मिनी विधानसभा' संबोधली जाते. आणि आज तिथेच आमच्या हक्कांची गळचेपी केली जात आहे.

₹ २५२ कोटी

जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मंजूर झालेला निधी

जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून २५२ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला आहे. त्या निधीवर पूर्णपणे हक्क हा जिल्हा परिषद सदस्यांचा राहतो. मग पालकमंत्र्यांचा त्यात हस्तक्षेप का? तुम्ही राज्याचे मंत्री आहात. संपूर्ण महाराष्ट्र तुमच्या ताब्यात आहे. मग आम्हा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्कावर तुम्ही गदा का आणत आहात? हा आमचा तुम्हाला प्रश्न आहे.

दुर्गम भागातील प्रतिनिधित्व आणि नियोजित कोंडी

आम्ही काही जिल्हा परिषद सदस्य असे आहोत की, फार वर्षांनी आम्हाला जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात येण्याची संधी मिळाली. अनेक वाड्या-वस्त्यांचे प्रश्न आम्हाला मार्गी लावायचे आहेत. पण तुमच्या अतिरेकीपणामुळे आम्हाला काम करणे कठीण झाले आहे.

चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा तसेच शाहुवाडी, पन्हाळा अशा शंभर ते दीडशे किलोमीटर अंतरावरून आम्ही जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व करतो. पण आज आमच्या हातात काय? हा प्रश्न आम्हाला अस्वस्थ करत आहे.

पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य हे जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्यदेखील असायचे. पण त्या निवडीदेखील शासन स्तरावरून थांबवण्यात आल्या आहेत. अर्थात, जिल्हा परिषदेचा निधी पालकमंत्र्यांना वापरता यावा, यासाठी नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

स्थानिक नेतृत्वाचे कमकुवतीकरण

यापूर्वी राज्यात कोणतेही शासन असो अथवा त्या जिल्ह्याचे मंत्री असोत, त्यांनी कधीही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निधीमध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता. पूर्वी जिल्हा परिषदेचा सभापती हा एका आमदाराच्या बरोबरीचा निधी आणि विकासात्मक पाया रचत होता. पण आता तसे होताना दिसत नाही.

जिल्हा परिषद सदस्य हा त्या मतदारसंघाचे, त्या तालुक्याचे प्रमुख नेतृत्व म्हणून समाज पाहत असतो. जिल्ह्याने आणि महाराष्ट्राने अनेक आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून आलेले पाहिले आहेत. पण तुमच्या सत्तेच्या जोरावर चाललेला हस्तक्षेप जिल्हा परिषद सदस्यांचे अधिकार कमकुवत करत आहे.

टोकाची ईर्षा, प्रतिष्ठा तसेच आर्थिक ताकद पणाला लावून आम्ही जिल्हा परिषद सदस्य झालो आहोत. पण तुम्ही तुमचे राजकारण मजबूत करण्यासाठी आमच्या हक्काचा निधी का वापरत आहात?

तुम्ही आमदार आहात, मंत्री आहात. राज्य आणि देशाची तिजोरी तुमच्या हातात आहे. तुम्ही तुमचे कौशल्य वापरून तिथून हवा तेवढा निधी आणा. पण आमच्या हक्काच्या निधीमध्ये तुमचे आक्रमण आम्ही कदापि चालू देणार नाही.

पंचायत समिती सदस्यांची दयनीय अवस्था आणि एल्गार

आज पंचायत समिती सदस्यांची अवस्था फार दयनीय आहे. एखादा कार्यकर्ता सरपंच व्हायला तयार होतो; पण पंचायत समिती सदस्य व्हायला तयार होत नाही. अनेक ठिकाणी, म्हणण्यापेक्षा किंबहुना सर्वच ठिकाणी, आम्ही पंचायत समिती सदस्य स्वतः उभे करून, त्यांचा खर्चदेखील स्वतः करून ते उमेदवार लढवले आहेत.

आज एका सरपंचाचा निधी आणि एका जिल्हा परिषद सदस्याचा निधी एकसारखाच झाला आहे. भविष्यात तुम्ही ग्रामपंचायत निधीमध्ये देखील वाटणी ठेवाल.

म्हणून यावर आवाज उठवणे आता गरजेचे आहे. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोडून निघेल आणि तुम्ही "हम करे सो कायदा" अमलात आणायला मागेपुढे पाहणार नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचे रक्षण हाच लोकशाहीचा खरा पाया आहे.