पूररेषा सर्वेक्षण समितीवर प्रश्नचिन्ह; चार महिने उलटूनही कामाची गती शून्य
राज्यातील शहरांमधील निळी आणि लाल पूररेषा नव्याने निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीला अल्पावधीत सर्वेक्षण करून सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, पावसाळा तोंडावर आला असतानाही समितीच्या कामाबाबत कोणतीही ठोस प्रगती दिसून न आल्याने महापालिकेतील विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पत्रकार परिषदेत नगरसेवकांचा हल्लाबोल
कोल्हापूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत नगरसेवकांनी सांगितले की, पूररेषा निश्चिती हा शहराच्या भविष्यातील विकासाशी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. समितीची स्थापना होऊन अनेक महिने लोटले असले तरी ना बैठका झाल्याची माहिती समोर आली आहे, ना प्रत्यक्ष पाहणी अथवा सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे दिसून येते.
विकासकामे आणि बांधकाम परवानग्या रखडल्या
नगरसेवकांच्या मते, कोल्हापूरसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पूररेषांमुळे विकासकामे आणि बांधकाम परवानग्यांशी संबंधित अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या विषयावर तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. मात्र, समितीच्या कामकाजातील विलंबामुळे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
समितीची रचना व जबाबदारी
या समितीत विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी, महापालिका आयुक्त, नगररचना विभागाचे अधिकारी तसेच संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- पूरप्रवण क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास करणे.
- ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनचे पुनर्निर्धारण.
- पुनर्विकासाच्या शक्यता आणि नागरिकांवरील परिणाम तपासणे.
- भविष्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करणे.
विरोधी पक्षनेत्यांची प्रमुख मागणी
यावेळी विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांनी शासन आणि संबंधित विभागांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, समितीच्या कामाचा आढावा जाहीर करावा आणि पूररेषा सर्वेक्षणाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, अशी मागणी केली.