येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर हब बनण्याच्या तयारीत
— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस —
स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या कराराच्या अनुषंगाने राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जमीन वाटप, परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी.
१० अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी १० प्रकल्पांची जबाबदारी
सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एमआयडीसी, उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० प्रमुख अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी १० प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथील सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा आणि त्यानंतर राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सहायभूत सेवा धोरण व एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क धोरण-२०२४ अंतर्गत स्थापित झालेल्या डेटा सेंटर्सच्या सद्यःस्थितीविषयी आढावा घेतला.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख निर्देश
३ महिन्यांची कालमर्यादा
प्रशासनाने कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घेऊन जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, बांधकाम आराखडे पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करावेत.
मुबलक ऊर्जा आणि पाणी
डेटा सेंटरसाठी लागणारी ऊर्जा आणि पाणी महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. प्रक्रिया सुलभीकरणावर अधिक भर देऊन जागा वितरण वाढवावे.
विकसित होणारे प्रमुख क्लस्टर्स
नवी मुंबई (महापे)
प्रमुख डेटा सेंटर हब
खालापूर
तिसरे महत्त्वाचे क्लस्टर
पनवेल परिसर
पायाभूत सुविधा बळकटीकरण
प्राधान्य क्षेत्रे:
सिडको प्रकल्पांचा आढावा
एरोसिटी परिसरातील विद्यापीठ प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि स्टुडिओ अपार्टमेंट्स प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी
राज्यमंत्री
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग
महानगर आयुक्त
सीईओ, एमआयडीसी
व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी