"आपल्या इगोसाठी 'गोकुळ'ची बदनामी करू नका!"
— चेअरमन नवीद मुश्रीफ यांचा विरोधकांना थेट इशारा —
आज गोकुळ केवळ एक दूध संघ उरलेला नाही, तर तो कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आणि जिल्ह्याची अर्थवाहिनी झाला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या अर्थवाहिनीला राजकारणाच्या वाळवीने पोखरण्यास सुरुवात केली आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. गोकुळच्या कारभारावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेला कलगीतुरा आता व्यक्तिगत आरोपांच्या आणि इगोच्या पातळीवर पोहोचला असून, तो सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत घातक वळणावर उभा आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी गोकुळच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यावर जिल्ह्याचे राजकारण कमालीचे तापले आहे. यावर गोकुळचे चेअरमन नवीद मुश्रीफ यांनी दिलेले उत्तर अतिशय आक्रमक आहे. "आधी माहिती घ्या, मगच कोल्हापुरात या," असे त्यांनी सुनावले आहे. हे विधान वरवर पाहता राजकीय वाटत असले तरी, त्यातून एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो की गोकुळमध्ये नक्की काय चालले आहे?
लोकशाहीमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या कारभारावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, सहकार क्षेत्रात जेव्हा असे आरोप केले जातात, तेव्हा त्यामागे ठोस पुरावे असणे आवश्यक असते. माहितीचा अभाव असताना केवळ खळबळ माजवण्यासाठी केलेले आरोप संस्थेची प्रतिमा मलिन करतात. दुसरीकडे, जर सत्ताधारी विरोधकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी केवळ वेळ मागत असतील, तर सामान्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकते. कारभारात पारदर्शकता असेल, तर कोणत्याही चौकशीला घाबरण्याचे कारण काय, हा प्रश्न आज प्रत्येक दूध उत्पादक विचारत आहे.
जेव्हा एखादी सहकारी संस्था वादात सापडते, तेव्हा त्याचा थेट फायदा खाजगी दूध कंपन्यांना होतो. खाजगी संघ टपून बसलेले असतात की कधी एकदा गोकुळसारखा ब्रँड वादात अडकतोय आणि आपण त्यांची बाजारपेठ काबीज करतोय. राजकीय नेत्यांनी हे समजून घेण्याची गरज आहे की, गोकुळला कमकुवत करणे म्हणजे कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडण्यासारखे आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी सत्तेच्या संघर्षात संस्थेचे वाटोळे करू नये, ही मुश्रीफ यांची विनंती या पार्श्वभूमीवर रास्त वाटते.
पुण्यातील किकवी प्रकल्प खरेदीचा मुद्दा सध्या वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. विरोधक यात मोठ्या भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त करत आहेत, तर चेअरमन मुश्रीफ यांच्या मते हा व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक आणि बाजारभावानुसार झाला आहे. अशा वेळी केवळ शब्दांच्या चकमकी उडवून काहीही साध्य होणार नाही. सहकारात विश्वासार्हता टिकवायची असेल, तर प्रशासनाने या व्यवहाराची श्वेतपत्रिका जनतेसमोर मांडायला हवी. प्रकल्पावर किती कर्ज आहे, त्याची प्रत्यक्ष किंमत काय आणि हा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचा काय फायदा विचारात घेतला, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
जर आरोप खोटे असतील, तर ते पुराव्यानिशी खोडून काढण्यात प्रशासन अपयशी का ठरत आहे? केवळ राजकीय बचावात्मक पवित्रा घेतल्याने शंका दूर होत नाहीत, तर त्या अधिक गडद होतात. गोकुळची आगामी निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सुरू असलेली राजकीय मोर्चेबांधणी हा एक वेगळाच पेच आहे. आमदार अमल महाडिक यांच्या फोनची प्रतीक्षा आणि भाजप-काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा, यातून सोयीचे राजकारण दिसून येते. सहकारात अनेकदा विरोधक आणि सत्ताधारी हे पडद्यामागे एकच असतात, अशी धारणा जनतेत आहे.
निवडणूक लोकशाही मार्गाने होण्यात काहीच गैर नाही, पण त्या निवडणुकीचा खर्च आणि त्यातून निर्माण होणारी कटुता जर संस्थेचे नुकसान करणार असेल, तर बिनविरोधचा विचार नक्कीच स्वागतार्ह ठरतो. मात्र, हा विचार केवळ स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी आहे की खरोखर संस्थेच्या हितासाठी, हे ओळखण्याइतपत कोल्हापूरचा शेतकरी आता सुज्ञ झाला आहे.
शेवटी, गोकुळ हा कोल्हापूरचा स्वाभिमान आहे आणि तो टिकवणे हे केवळ मुश्रीफ किंवा महाडिक यांचे कर्तव्य नसून सर्व कोल्हापूरकरांची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून केवळ राजकीय तडजोडी न करता, संस्थेच्या कारभाराची निष्पक्ष चौकशी करावी. दूध उत्पादकांचा विश्वास हाच गोकुळचा खरा नफा आहे आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत कमी होऊ देता कामा नये.