शेती हा आपल्या राज्याचा कणा आहे, पण हा कणा कायमच डगमगत राहतो. कारण शेतकऱ्यांचे आयुष्य हे निसर्गाच्या लहरीवर टांगलेले असते. कधी पाऊस पडत नाही म्हणून पिके कोमेजतात, तर कधी पावसाचा अतिरेक होऊन पिकांची मुळेच कुजून जातात. यंदा मराठवाड्यात जे चित्र दिसत आहे ते अगदी तसेच. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे उभी शेती वाहून गेली, जमिनीवर पाणी साचले, शेतकरी हवालदिल झाले. या परिस्थितीला ‘ओला दुष्काळ’ असे नाव देण्यात आले आहे.
अशा वेळी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा तो पीक विमा. पण दुर्दैव असे की विमा योजना ही आता शेतकऱ्यांसाठी आधार नसून अधिकच गळफास ठरू लागली आहे. नुकतेच बदललेले नियम हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे न राहता कंपन्यांच्या सोयीचे झाले आहेत. पूर्वी स्थानिक पंचनाम्याला महत्त्व मिळायचे. कुठल्या गावात किती नुकसान झाले, शेतात उभी शेती कशी वाहून गेली याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम त्वरित जमा व्हायची. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संकटाचा पहिला धक्का किमान सावरता यायचा. आता मात्र नुकसानभरपाई फक्त कापणी प्रयोगावर ठरणार आहे. म्हणजेच पिके उभी राहिलीच नाहीत, जमीन रिकामी झाली, शेतकरी डोळ्यासमोर उद्ध्वस्त झाला तरी त्याला थांबावे लागेल. कापणी होईल, अहवाल येईल, आकडेवारी जुळवली जाईल आणि मगच मदत मिळेल. हा प्रवास इतका लांब आहे की, शेतकरी त्या वेळेपर्यंत कसा जगायचा, घरखर्च कसा भागवायचा, बँकेचे हप्ते कसे फेडायचे याचा विचारही कोणालाच नाही.
यात सर्वात मोठा अन्याय असा की कंपन्यांनी स्वतःला या सगळ्यातून जवळपास सोडवून घेतले आहे. शेतकऱ्यांकडून घेतलेले प्रीमियम, सरकारकडून मिळणारी सबसिडी या सर्वातून कंपन्यांना प्रचंड नफा होतो. हजारो कोटींचा आकडा त्यांच्या तिजोरीत जातो, पण शेतकऱ्याला मात्र मदतीसाठी वारंवार धावाधाव करावी लागते. हे चित्र बघितले की स्पष्ट दिसते – शेतकऱ्यांच्या अश्रूंमधूनच कंपन्यांच्या नफ्याची गणिते तयार होत आहेत.
सरकारने यावर कडक भूमिका घेतली नाही तर शेतकऱ्यांचा विश्वास या योजनेवरून उडून जाईल. सरकारचे कर्तव्य केवळ घोषणा करणे नाही, तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याच्या बाजूने उभे राहणे आहे. पंचनाम्याला प्राधान्य द्यावे, नुकसानभरपाईची रक्कम थेट खात्यात जमा व्हावी, विमा कंपन्यांनी वेळेत मदत केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी – ही किमान अपेक्षा आहे. अन्यथा विमा योजना ही शेतकऱ्याच्या जिवावर उठणारी शिक्षा ठरेल.
आजचा प्रश्न फक्त एवढाच नाही की शेतकऱ्याला किती मिळाले, तर त्याच्या हक्काचा आधारच हिरावून घेतला गेला आहे, हा आहे. हे राज्य बळीराजाचे असल्याचे वारंवार सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात जेव्हा बळीराजा उभा राहावा अशी वेळ येते, तेव्हा त्याला कंपन्यांच्या दाराशी हवालदिल उभे केले जाते. शेती ही निसर्गाच्या दयेवर सोडलेली गोष्ट आहे, पण सरकारने तरी शेतकऱ्यांना दयेवर सोडू नये.
आज या सगळ्या प्रकरणाकडे शहरी भागानेही गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण जे धान्य, भाजीपाला, अन्न आपल्या घरात पोहोचते ते आभाळातून पडत नाही, तर शेतकऱ्याच्या घामातून उगवते. म्हणूनच विम्याच्या नावाखाली बळीचा बळी देणे थांबवले पाहिजे. हे केवळ आर्थिक गरज नाही, तर समाजाच्या जबाबदारीचेही भान आहे.