BREAKING
वेताळ तालीम मंडळा'ने पटकावला मानाचा 'महापौर चषक' 🔴 साखर निर्यात बंदी: केंद्र सरकारकडून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी कायम; कोल्हापूरच्या कारखानदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण. 🔴 शक्तीपीठ महामार्ग: महामार्गाच्या विरोधात जिल्ह्यातील ७९ गावांमधील शेतकऱ्यांचा एल्गार; नवीन अधिसूचनेवर हरकती घेण्यास सुरुवात. 🔴 महापालिका अपडेट: व्यावसायिक परवाना नूतनीकरणासाठी महापालिकेकडून एक महिन्याची मुदतवाढ; व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा. 🔴 उड्डाणपूल रखडला: तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल उड्डाणपुलाचे काम तांत्रिक कारणास्तव लांबणीवर; सल्लागार नियुक्तीत पेच. 🔴 राजकीय हालचाली: कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग; सतेज पाटील यांच्या भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष. 🔴 गुन्हेगारी: शेअर मार्केटमधील नुकसान भरून काढण्यासाठी स्वतःच्या घरात चोरीचा बनाव रचणारा निवृत्त जवान राजारामपुरी पोलिसांच्या ताब्यात. 🔴 व्याघ्र प्रकल्प विरोध: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कॉरिडॉरला ५५० गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध; विकासावर परिणाम होणार असल्याचा दावा. 🔴 ऐतिहासिक स्मारक: कसबा बावड्यात छत्रपती संभाजी महाराजांचा भव्य पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी. 🔴 हवामान इशारा: कोल्हापूर जिल्ह्यात उन्हाचा कडाका ४० अंशांच्या पार; येत्या ४८ तासांत जिल्ह्याच्या काही भागात अवकाळी पावसाची शक्यता
]]>

कोल्हापूर महापालिकेतील भ्रष्टाचारा पुन्हा एकदा उघडकीस

 कोल्हापूर : "काम केलं, पण बिल मिळालं नाही" – हे वाक्य केवळ प्रशासनातील अकार्यक्षमता नाही, तर राजकीय हस्तक्षेप, ठेकेदारांची बळी देणारी यंत्रणा, आणि भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकलेली कोल्हापूर महापालिका या सगळ्याचं प्रतीक ठरत आहे. २०१७ पासून कोल्हापुरातील विविध विकासकामं करणाऱ्या ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे यांनी अखेर बिलासाठी धडपड करत राज्य सरकारपर्यंत धाव घेतली असून, त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुणे प्रतिबंधक विभाग व पोलिस आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.


वराळे यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी केलेल्या जलवाहिनी, स्मशानभूमी, गटर लाइन, पेव्हर ब्लॉक अशा अनेक कामांचं बिल ८५ लाखांहून अधिक रक्कम असून ते अडवून ठेवण्यात आलंय. इतकंच नव्हे, तर संबंधित अभियंत्यांकडून पैसे न देता बिल फाईल पुढे सरकत नाही अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्रत्येक अधिकाऱ्याला ठराविक रक्कम देऊन साईन मिळवावी लागते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.


प्रशासकीय गोंधळ इतकाच नव्हे, तर वराळे यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. एका प्रकरणात, "मी तुझं रजिस्ट्रेशन ब्लॉक लिस्ट करणार नाही यासाठी २ लाख रुपये दे," अशी मागणी करणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्याविरोधात त्यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये रोख रकमेच्या स्वरूपात तक्रार दाखल केली होती.


याशिवाय, दुसऱ्या एका ठेकेदाराच्या वतीने, वराळे यांचं काम थांबवून त्यांचं नाव बदनाम करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात आले. ठेकेदार बाबन पवार यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "माझ्या बिलासाठी मी शासकीय मार्गाने सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली असून, मी कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब केलेला नाही. मात्र तरीही माझं बिल मंजूर होत नाही, यामागे नक्कीच भ्रष्टाचार आहे."


हे संपूर्ण प्रकरण केवळ एका ठेकेदाराचं नसून, कोल्हापूर महापालिकेत कार्यरत असलेल्या इतर ठेकेदारांनाही अशाच अडचणींना सामोरं जावं लागतंय, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोल्हापुरातील भ्रष्टाचाराच्या चर्चा अनेकदा झाल्या, मात्र या प्रकरणात बिलाच्या मोबदल्यात अधिकाऱ्यांना कुणी किती रक्कम दिली याची यादीच सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ आरोपांपुरतं मर्यादित न राहता, सखोल चौकशीची मागणी करत आहे.


शेवटी ठेकेदार वराळे यांनी म्हटलं – "दुसऱ्यांना वाचवण्यासाठी मला बळी ठेवलं जातंय. माझ्या कुटुंबाचं मानसिक खच्चीकरण चाललं आहे. हे सगळं थांबायला हवं."

थोडे नवीन जरा जुने