विशेष लेख टीम Newsskatta
13 ऑक्टोबर 2025 रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
या आरक्षणात काही महत्वाच्या समित्या शिरोळ, शाहुवाडी, गडहिंग्लज, आजरा, राधानगरी या सर्व ठिकाणी महिलांना, अनुसूचित जातींना किंवा मागास प्रवर्गांना आरक्षण मिळाले आहे.
थेट परिणाम
या सोडतीनंतर आता राजकीय गणितं पूर्णपणे बदलणार आहेत. कारण अनेक ठिकाणी जिथे सत्ताधारी गटांचे उमेदवार तयार होते, तिथे आरक्षण बदलल्यामुळे समीकरणं उलटली आहेत.
उदाहरणार्थ
शिरोळ पंचायत समितीत अनुसूचित जातीचं आरक्षण आल्याने स्थानिक प्रभावशाली मराठा नेत्यांना उमेदवारी देणे कठीण.
शाहुवाडी आणि गडहिंग्लज या ठिकाणी महिलांना आरक्षण आल्याने आता महिला नेत्यांचा उदय होईल, तर जुन्या कार्यकर्त्यांना बॅकफूटवर जावं लागेल.
मोठं घमासान कुठं होऊ शकतं?
राधानगरी, भुदरगड, आजरा इथे स्थानिक नेत्यांमध्ये गटबाजी प्रखर आहे. आरक्षणामुळे कोणत्या गटाला तिकीट मिळेल हे ठरवताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), भाजपा यांच्यात थेट संघर्ष संभवतो.
करवीर तालुका इथे नेहमीच राजकीय स्पर्धा तीव्र असते. महिला आरक्षण आल्याने राजकीय घराण्यातील पुढील पिढ्या आता पुढे येतील.
महिला नेत्यांसाठी संधी आणि कसोटी दोन्ही
या वेळचं आरक्षण महिलांसाठी मोठी संधी ठरेल, पण त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी पुरुष नेते ‘प्रॉक्सी उमेदवार’ उभे करतील अशी शक्यता आहे.
म्हणजे महिला उमेदवार नावाने पुढे, पण डाव मागून जुन्या नेत्यांचा. हे दृश्य अनेक ठिकाणी दिसेल.
जातीय आणि पक्षीय गणितं
कोल्हापुरात निवडणुका जात आणि सहकार या दोन ध्रुवांवर फिरतात.
अनुसूचित जाती व मागास प्रवर्गांसाठी आरक्षण आल्याने आता बहुजन मतदारसंघांवर पक्षांचं लक्ष केंद्रित होणार आहे.
भाजपा या वेळेस ग्रामीण भागात आपली पायाभरणी मजबूत करण्यासाठी महिला आणि एससी उमेदवारांवर गुंतवणूक करेल.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) सहकारी संस्थांमधल्या नेटवर्कचा उपयोग करतील.
सहकार विरुद्ध राजकारण
गेल्या काही काळात कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ, साखर कारखाने, सहकारी बँका सगळीकडे राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे.
जिल्हा परिषद ही आता सहकारी सत्तेचा पाया बनली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या आधारे आता या निवडणुका म्हणजे सहकारी गटांची चाचणी ठरणार आहेत.
संभाव्य राजकीय संघर्ष
काही तालुक्यांत दोन नातलग पक्षाविरुद्ध उभे राहतील.
काही ठिकाणी पक्षांतर आणि बंडखोरी होईल कारण आरक्षणामुळे अपेक्षित तिकीट न मिळालेल्यांना बंडखोरी हा एकच मार्ग उरेल.
राधानगरी आणि करवीर तालुक्यातील भांडणं आता थेट जिल्हास्तरावर पोहोचतील.
आगामी दिवसांत काय घडेल?
स्थानिक पातळीवर नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल.
महिलांच्या नेतृत्वात नवसंजीवनी येऊ शकते.
पण, जातीय आणि गटबाजीचं विष पुन्हा निवडणूक प्रक्रियेत पेरलं जाईल.
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, ही निवडणूक ग्रामीण कोल्हापूरच्या पुढील दशकाचं नेतृत्व ठरवणार आहे.
"आरक्षणाचं चक्र फिरलंय पण त्याच चक्रातून आता कोल्हापुरात राजकीय वादळ उठणार आहे. कोण बुडेल आणि कोण वर येईल, हे ठरवणार आहेत येत्या काही आठवड्यातील गोट्या, गाठी आणि गद्दाऱ्या."