BREAKING
● 🔴 गोकुळ अध्यक्षपदाची निवडणूक २९ ऑक्टोबरला; 🔴 गोकुळचे संचालक सहलीवर; अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी राजकीय घडामोडींना वेग 🔴 पदवीधर निवडणुकीत कोण मारणार बाजी? हर्षदा जाधव की स्मिता जाधव, राजकीय वर्तुळात चर्चा 🔴 शिक्षक मतदारसंघातून कोण बाजी मारणार? कौस्तुभ गावडे की जयंत आसगावकर, निकालाकडे लक्ष 🔴 कोल्हापुरात पाणीटंचाईचे संकट; नागरिकांना पाणीपुरवठ्याच्या समस्यांचा सामना 🔴 दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील बाजारपेठा सजल्या; खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग 🔴 केडीसी निवडणुकीत महायुतीची भूमिका काय असणार? जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष 🔴 गोकुळ, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांमुळे कोल्हापूरचे राजकीय वातावरण तापले
]]>

कोल्हापूरात न्यायक्रांतीची सुरुवात! १८ ऑगस्टपासून सुरू होणार मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच

कोल्हापूर - 

कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेली न्यायालयीन सर्किट बेंचसाठीची मागणी अखेर मान्य झाली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी कार्यान्वित होणार आहे.


मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी केली असून, कोल्हापूरसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ही एक मोठी न्यायिक झेप ठरणार आहे.या सर्किट बेंचच्या स्थापनेसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध वकिल संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, जनप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून सातत्याने आंदोलने व पाठपुरावा करण्यात येत होता. या मागणीसाठी न्यायाच्या दारातच न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू होता.


सर्किट बेंच म्हणजे काय?

सर्किट बेंच ही उच्च न्यायालयाची उपशाखा असते. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांपैकी अनेक प्रकरणांमध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांतील नागरिकांना मुंबईपर्यंत प्रवास करावा लागत होता. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि त्रास वाढत होता. आता हे खटले कोल्हापुरातूनच हाताळता येणार आहेत.


मुख्य न्यायमूर्तींच्या अधिसूचनेनुसार, कोल्हापुरात स्थापन होणाऱ्या या सर्किट बेंचचे कार्य १८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होणार आहे. यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा, न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी व न्यायिक व्यवस्था यांचा प्रारंभिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.



या मागणीसाठी गेल्या चार दशकांत कोल्हापुरात ठिय्या आंदोलन, वकिलांचा संप, जनजागृती मोहीम, आणि मंत्र्यांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत साकडे घालण्यात आले. अनेकदा विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. न्याय हक्कासाठी कोल्हापूरकरांनी जेवढा संयम ठेवला, तेवढाच सातत्यही दाखवलं.


ही घडामोड केवळ एका शहरापुरती मर्यादित नाही, तर ही न्याय व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाची दिशा दाखवणारी पावले आहेत. आता कोल्हापुरातच न्यायासाठी झुंजता येणार, दूरच्या मुंबईला धाव घेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे न्याय अधिक जवळ येणार आहे, वेगाने मिळणार आहे – आणि अखेर जनतेच्या लढ्याला यश लाभले आहे.

थोडे नवीन जरा जुने