BREAKING
वेताळ तालीम मंडळा'ने पटकावला मानाचा 'महापौर चषक' 🔴 साखर निर्यात बंदी: केंद्र सरकारकडून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी कायम; कोल्हापूरच्या कारखानदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण. 🔴 शक्तीपीठ महामार्ग: महामार्गाच्या विरोधात जिल्ह्यातील ७९ गावांमधील शेतकऱ्यांचा एल्गार; नवीन अधिसूचनेवर हरकती घेण्यास सुरुवात. 🔴 महापालिका अपडेट: व्यावसायिक परवाना नूतनीकरणासाठी महापालिकेकडून एक महिन्याची मुदतवाढ; व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा. 🔴 उड्डाणपूल रखडला: तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल उड्डाणपुलाचे काम तांत्रिक कारणास्तव लांबणीवर; सल्लागार नियुक्तीत पेच. 🔴 राजकीय हालचाली: कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग; सतेज पाटील यांच्या भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष. 🔴 गुन्हेगारी: शेअर मार्केटमधील नुकसान भरून काढण्यासाठी स्वतःच्या घरात चोरीचा बनाव रचणारा निवृत्त जवान राजारामपुरी पोलिसांच्या ताब्यात. 🔴 व्याघ्र प्रकल्प विरोध: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कॉरिडॉरला ५५० गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध; विकासावर परिणाम होणार असल्याचा दावा. 🔴 ऐतिहासिक स्मारक: कसबा बावड्यात छत्रपती संभाजी महाराजांचा भव्य पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी. 🔴 हवामान इशारा: कोल्हापूर जिल्ह्यात उन्हाचा कडाका ४० अंशांच्या पार; येत्या ४८ तासांत जिल्ह्याच्या काही भागात अवकाळी पावसाची शक्यता
]]>

पावसाने नव्हे, व्यवस्थेने ठप्प मुंबई

मुंबई - ही देशाची आर्थिक राजधानी. इथं दररोज लाखो लोक जीव तोडून धावतात, लोकलमध्ये लटकतात, रस्त्यावर पाण्यातून वाट काढतात, आणि शेवटी "मुंबईकर" म्हणून एक वेगळी ओळख जपतात. मात्र मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा प्रश्न विचारला – मुंबईला खरोखर पावसाने ठप्प केलं होतं का? की ही ठप्पी होती आपल्या यंत्रणांची, व्यवस्थेची, आणि पायाभूत सुविधांच्या फोल दाव्यांची?


लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन मानली जाते. या लोकलला एका दिवसासाठी थांबावं लागलं, हजारो लोक तासन्‌तास अडकले, काहींना रेल्वे रुळावरून पायी चालत जावं लागलं. पण पाऊस हा काही मुंबईत नवा नाही. वर्षानुवर्षं हीच कहाणी – पाऊस आला की रुळ बुडाले, वाहतूक ठप्प झाली, आणि प्रवाशांना मनस्ताप. मग प्रश्न पडतो की इतक्या मोठ्या शहराने, इतक्या मोठ्या बजेटवर चालणाऱ्या प्रशासनाने या समस्यांवर अजूनही टिकाऊ उपाय का शोधले नाहीत?


बीकेसीच्या भूमिगत मेट्रो स्थानकात गळती होणं ही तर काळजाला धक्का देणारी बाब आहे. हजारो कोटींचा प्रकल्प, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली उभारलेला भव्य प्रकल्प आणि पहिल्याच पावसात छप्पर गळायला लागलं! हे केवळ तांत्रिक चूक नाही; हे प्रशासनाच्या ढिसाळ कामकाजाचं आणि कंत्राटदारांच्या बेफिकीरीचं निदर्शक आहे.


त्यात भर म्हणून मोनोरेलची घटना. प्रवाशांनी भरलेली गाडी मध्यभागी थांबली, एसी बंद झाला, प्रवासी अक्षरशः घुसमटले, गाडी झुकली… या सगळ्या चित्राने मुंबईकरांच्या मनात भीती निर्माण केली. "शहर स्मार्ट होईल" या गाजावाज्याच्या घोषणा ऐकवणाऱ्यांनी आजच्या या वास्तवाकडे पाहावं. स्मार्टनेस पावसात बुडून गेला आहे.


पाऊस हा निसर्गाचा भाग आहे; तो थांबवता येणार नाही. पण पावसाला तोंड देण्याची तयारी नक्कीच करता येते. जलनिस्सारणाची क्षमता वाढवणं, पायाभूत सुविधा वेळेत आणि दर्जेदार कामातून उभारणं, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्राधान्याने विचार करणं – ही कामं प्रशासनाने करायची आहेत. पण ती होत नाहीत, कारण पावसाच्या काळात अडकलेले प्रवासी निवडणूक येईपर्यंत विसरतात, आणि निवडून आलेले लोक पुन्हा नव्या आश्वासनांचा पाऊस पाडतात.


मुंबईकरांची सहनशीलता जगभर गाजते, पण ही सहनशीलता व्यवस्थेच्या उदासीनतेला झाकून ठेवण्यासाठी वापरली जाऊ नये. पावसाने ठप्प झालेली मुंबई ही निसर्गाची देणगी नाही, ती प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची साक्ष आहे.


मुंबईला पावसात बुडण्यापासून वाचवायचं असेल, तर केवळ घोषणांच्या आणि योजनांच्या पावसाऐवजी प्रामाणिक कृतींचा पाऊस पडायला हवा. अन्यथा दरवर्षी, हाच पाऊस, हाच मनस्ताप, आणि हाच प्रश्न “मुंबईला खरंच स्वप्ननगरी म्हणायचं का पाण्याखाली गेलेलं महानगर?”

थोडे नवीन जरा जुने