कोल्हापूर – महापालिकेच्या विकासकामांची बिले रखडल्याने आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कोल्हापूरमध्ये मोठा गदारोळ माजला आहे. ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर अखेर महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि उचलबांगडीची प्रक्रिया प्रशासनाने हाती घेतली आहे.
२९ जुलै रोजी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी तत्काळ पावले उचलत कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांची पदावरून उचलबांगडी केली. यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
.jpeg)
श्रीप्रसाद वराळे यांनी विविध जलवाहिनी, गटार, स्मशानभूमी आणि पेव्हर ब्लॉक अशा पायाभूत सुविधा कामांची बिले सादर केली होती. मात्र सुमारे ८५ लाखांची रक्कम थकवण्यात आली असून, प्रत्येक अधिकारी साईनसाठी 'हिशोब' मागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. विशेष म्हणजे, त्यांनी काही अधिकाऱ्यांना दिलेल्या रोकड व्यवहाराचे स्क्रीनशॉटही सादर केल्याचं वृत्त आहे.
या आरोपांवर कारवाई होत नाही म्हणून वराळे यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि पुणे प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती. तक्रारीत, प्रशासनातील काही अधिकारी आणि इतर ठेकेदार मिळून कटकारस्थान रचत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणात एक विचित्र बाब समोर आली आहे. वराळे यांच्यावर जे अधिकारी पैसे मागण्याचा आरोप करीत होते, त्याच अधिकाऱ्यांनी वराळेंविरोधात खोटी तक्रार दाखल केली होती. प्रज्ञा गायकवाड या कनिष्ठ अभियंत्यांनी लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. मात्र, ज्या अधिकाऱ्यावर ठेकेदाराने पैसे मागण्याचा आरोप केला होता, त्याच अधिकाऱ्याची तक्रार ग्राह्य धरली गेली. त्यामुळे या चौकशीची गरज अधोरेखित झाली.
ठेकेदाराच्या आरोपांनंतर खालील अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे:
प्रज्ञा गायकवाड – कनिष्ठ अभियंता
बळवंत सूर्यवंशी – सहाय्यक अधीक्षक
जयश्री हंकारे – वरिष्ठ लिपीक
पवडी अकाउंटंट – लेखा विभागातील अधिकारी
याशिवाय, काही निवृत्त अधिकाऱ्यांची चौकशीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे, ज्यात:
नेत्रदीप सरनोबत – माजी शहर अभियंता
रेश्मा कांबळे – उपशहर अभियंता
प्रमोद नाईक – निवृत्त कनिष्ठ लिपीक
प्रशासक मंजुलक्ष्मी यांनी यावर कडक भूमिका घेत विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
कोल्हापूर महापालिकेतील व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकारामुळे कोल्हापूर महापालिकेतील कामकाजाची पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. एकीकडे ठेकेदारांना काम करूनही बिले मिळत नाहीत, तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खोट्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे आरोप होत आहेत.